संविधान कार्यान्वयनको चार बर्ष : संघीयता संरचना संस्थागत, कानूनमा उल्झन

सात दशक लामो क्रान्ति र आन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभाबाट जारी संविधानले चार वर्ष पूरा गरेको छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ‘विवाद र दबाब’बीच निर्मित संविधानले चार वर्षमा संघीयता र मौलिक हक कार्यान्वयनका संवैधानिक र कानूनी संरचना तयार पारेको छ । तर, नयाँ संविधान लागू हुँदै गर्दा नागरिकले राखेको परिवर्तनको अपेक्षा अझै पनि कमजोर नै छ ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानअनुरूप मुलुक सञ्चालन भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा अनेकौ आशंका थिए । तर, संविधानमा निर्धारित समयभित्रै संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन पूरा भयो । तीनवटै तहमा कार्यकारी र व्यवस्थापिका स्थापित भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानून बनेको छ, भने मौलिक हकसम्बन्धी कानूनले पनि पूर्णता पाउँदा संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार भएको छ ।

तर, संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका अफ्ठ्यारा, संघीय–प्रदेश सरकारबीचको अधिकार विवाद भने सुल्झिसकेको छैन । प्रारम्भिक अभ्यासले संघीयता कार्यान्वयन र कानून बनाउँदा देखिएका कमी–कमजोरी परिमार्जन गर्नुपर्ने देखाएको छ । संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि संघले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुन नबन्दा दुवैले पूर्णरूपमा काम गर्न भने सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीहरुले नै प्रदेश सरकारलाई ‘डमरु’ बनाउन खोजिएको र संघीय संरचनालाई बलियो बनाउन संघीय सरकार ‘अनुदार’ बनेको आक्षेप लगाउँदै आएका छन् । यसले एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट तीन तहगत जटिल शासन पद्धतिलाई पूर्णरुपमा व्यवहारमा उतार्न कानुनीमात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जटिलता चिर्न बाँकी नै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

संविधानले एउटा बाटो लिए पनि एकात्मक शासन व्यवस्थामा बानी परेको राजनीतिक, प्रशासनिक तहको इच्छाशक्ति संविधान कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । त्यही कारण नयाँ संविधान लागु हुँदै गर्दा नागरिकले राखेको परिवर्तनको अपेक्षा कमजोर नै छ ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र अन्य संवैधानिक निकायको अन्तर सम्बन्ध, सहयोगात्मक एवं समन्वयात्मक संघीयता, प्रशासकीय संरचना र आवश्यक जनशक्ति, समावेशीताको अभ्यास र सही कार्यान्वयन आगामी दिनका चुनौति हुन् ।

संविधान जनविश्वासको दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयन जनविश्वासको प्रमुख आधार हो । र, दीर्घायु पनि जनविश्वासमै निर्भर हुन्छ । आमनागरिकको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन र अपेक्षित फाइदा दिलाउन सकेको खण्डमा मात्र संविधानप्रति विश्वास बढ्छ । त्यसैले संघीयताको असफलताबारे अहिले नै आवाज उठ्न थालेका बेला प्रारम्भिक अभ्यासका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close