भूकम्पपछि पुनर्निर्मित घरको संरचना आफूखुशी विस्तार गरिएकोमा विज्ञहरुको चिन्ता

पोखरा। २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछि सञ्चालित पुनर्निर्माणको महाअभियान अन्तर्गत पुनर्निर्मित निजी आवासहरुमा नयाँ संरचना थप गर्न थालिएकोमा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

पुनर्निर्माण हुने सबै घरहरु भविश्यका सम्भावित भूकम्प थेग्न सक्ने गरी निर्माण हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर प्राविधिक मापदण्डहरुको निर्धारण गरी निर्माण गरिएको थियो । घरधनीहरुको आवश्यकता र समय अनुसार परिवार संख्या बढ्दै जाँदा पुनर्निर्मित घरहरुमा फेरि कोठा, तला वा फुर्काहरु जोडिन थालिनुले मापदण्डको खिल्ली उडाएको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

२०१८ को अन्त्यमा गरिएको एक अध्ययनले गोरखा भूकम्पभन्दा अघि अधिकांशको घर २ तला वा त्यो बढी भएको र कम्पपछि १ तलामा सीमित भएको पाइएको थियो । अध्ययनलाई आधार मान्दा पुनर्निर्माणको प्रकृया सम्पन्न भइसकेपछि घरधनीहरुले आफुखुशी आवश्यकता अनुसार कोठा थप्ने, तला थप्ने वा केही नयाँ संरचना घरसँगै जोडेर निर्माण गर्दै जानेछन् । यो प्रयासलाई रोक्न वा बन्देज लगाउन सम्भव नहुनेहुँदा थप गरिने नयाँ संरचनाको भूकम्पीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी गराउनु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको विज्ञहरुले औँल्याएका छन् ।

यो विषय नितान्त प्राविधिक विषय मात्रै नभएर सामाजिक सांस्कृतिक विषय रहेको र आगामी दिनमा थपिने नयाँ संरचना पनि भूकम्पीय सुरक्षालाई ध्यान दिएर निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।ढुंगा माटोबाट बनेका घरहरुमा कोठा वा तला थप्न चाहने लाभग्राहीहरुलाई मध्यनजर गर्दै तयार गरिएको कार्यविधि माथि आयोजित छलफलमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधीकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्यविधि कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु स्थानीय तहलाई बनाउनुपर्ने र त्यसमा केन्द्रीय निकायहरुले मेरुदण्डको रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए । पुनर्निर्मित घरको क्रमश विस्तार मूलतः ग्रामीण क्षेत्रमा संस्कृति नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले थप गरिने संरचना पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुने कुराको ग्यारेन्टी गराउनुपर्ने बताए ।

कार्यविधिबारे विज्ञहरु अनिल पोख्रेल, जितेन्द्र बोहरा, विवेक रावल, डा.हरिराम पराजुली, श्याम किशोर सिंह, डा. रमेश गुरागाईं लगायतले टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले पुनर्निर्माणको चरणमा लागू गरिएका मापदण्ड, विधि र पद्दतिलाई निरन्तरता दिइएमा मात्रै पुनर्निर्माणको दौरानमा गरिएका प्रयासहरु दिगो हुने बताए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधीकरण कार्यकारी समिति सदस्य डा.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिइएपछि प्राधीकरणको कार्यकारी समितिबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिने र त्यसमा स्थानीय सरकार मुख्य कार्यान्वयनकर्ता हुने बताए। रासस।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close